विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को NDA सरकार की बड़ी चेतावनी | Maharashtra | #dblive
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দ্বাৰা DB Live| 7306 মতামত
Special Briefing on the Visit of President of Maldives to India (August 02, 2022)
দ্বাৰা Ministry of External Affairs, India| 196447 মতামত
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें नहीं तो वह सुधार कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को चक्कर काटने पड़े तो अधिकारी के भी उतने ही चक्कर कटवा दूंगा।
Haryana News: CM Nayab Saini ने अधिकारियों को सुधरने की क्यों दी नसीहत? बोले- वरना हम सुधार देंगे | BJP
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দ্বাৰা Khabar Fast| 7603 মতামত
Robotic Process Automation enables users to create software robots, or #Bots, that can observe, mimic & execute repetitive, time consuming #Digital #business processes by studying human actions.
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দ্বাৰা CII| 209913 মতামত
INH, बारिश से खुली निगम की पोल, नाली का कचरा आया सडकों पर...इलाके के कई हिस्से में भरा पानी | Jagdalpur
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দ্বাৰা Inh News| 10402 মতামত
Poulomi Das Eviction Explosive Interview - Bigg Boss OTT 3
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দ্বাৰা BOLLYWOOD FLASH| 808 মতামত
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Press Conference by Union Minister of Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat at BJP HQ.
দ্বাৰা Bharatiya Janata Party Delhi| 76064 মতামত
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দ্বাৰা CricTracker| 7584 মতামত
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News Credit - OPN
Delhi | चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पर कानून मंत्री का बयान, सर्च कमेटी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे
দ্বাৰা JANTV RAJASTHAN| 81 মতামত
INH, Kiren Rijiju से छीना गया कानून मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का सौंपा जिम्मा
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দ্বাৰা Inh News| 61 মতামত
CJI ने कानून मंत्री Kiren Rijiju को दिया करारा जवाब | Court पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा | #dblive
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দ্বাৰা DB Live| 67 মতামত
कानून मंत्री को Supreme Court का करारा जवाब | 17 December से 1 January तक Court रहेगा बंद | #dblive
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कानून मंत्री को Supreme Court का करारा जवाब | 17 December से 1 January तक Court रहेगा बंद | #dblive
দ্বাৰা DB Live| 168 মতামত
Law Minister Ravi Shankar Prasad said on Wednesday that state governments have the "constitutional duty" of implementing the laws passed by Parliament. He also said the states which say that they would not implement the amended citizenship law should seek appropriate legal opinion before taking such decisions.
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দ্বাৰা The Economic Times| 255 মতামত
Law Minister Ravi Shankar Prasad on legal enforcement against heinous crimes against women in Rajya Sabha: 05.12.2019
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দ্বাৰা Bharatiya Janata Party Delhi| 320 মতামত
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Watch लोकसभा में बिल पास...लेकिन क्या राज्यसभा में लगेगी मुहर ! क्या तलाक..तलाक ..तलाक से मिलेगी मुक्ति ! With HD Quality
দ্বাৰা Navtej TV| 307 মতামত
Shri Ravi Shankar Prasad moves Bill for consideration and passing: The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019, 10.07.2019
Shri Ravi Shankar Prasad moves The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019
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দ্বাৰা Bharatiya Janata Party Delhi| 272 মতামত
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Law Minister Ravi Shankar Prasad holds a press conference, attacks Congress and slams Navjot Singh Sidhu’s ‘communal’ remark
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দ্বাৰা The Economic Times| 820 মতামত
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Watch मोदी सरकार ने किया देशद्रोह धारा का दुरुप्रयोग | मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान | Minister PC Sharma With HD Quality
দ্বাৰা Tez News| 849 মতামত
RS Prasad releases IT ministry's report on country’s digital economy
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দ্বাৰা Catch News| 2424 মতামত
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Law minister Ravi Shankar Prasad defends Quota Bill in Rajya Sabha. Says, We're making history sitting here in the house. If you're supporting the bill, do it openly.
দ্বাৰা The Economic Times| 451 মতামত
Watch 'सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस आतंकियों का हौसला कर रही है मजबूत' With HD Quality
দ্বাৰা PunjabKesari TV| 1182 মতামত
कानून मंत्रालय का अपना चैनल |
भारत के क़ानून मंत्रालय ने अपना टीवी चैनल खोलना तय कर लिया है |
इससे पहले भी दो मंत्रालय अपने चैनल खोल चुके हैं | खबर के पीछे की खबर है की ये चैनल देख कर जो लोग जागरूक होंगे, उनके केस का निपटारा कैसे होगा?
Law Ministry is going to start a TV channel to educate people of their rights and about the Laws.
But does Law Ministry has sufficient infrastructure if the cases rises due to enlightenment of people?
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দ্বাৰা Whistleblower News India| 1026 মতামত
मैं सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिसको कांग्रेस पार्टी छिपा रही है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'नए चुनाव के आधार पर जो उत्पन्न परिस्थिति होगी, उसमे राज्यपाल किसे बुलाएंगे इस पर हम कोई विचार नहीं देते हैं': श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री
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Watch सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले से जुड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिसको कांग्रेस छिपा रही है। With HD Quality
দ্বাৰা Bharatiya Janata Party Delhi| 1277 মতামত
The Modi government has always maintained and even submitted in the Supreme Court that right to privacy is part of fundamental right chapter subject to reasonable restrictions : Law Minister Shri Ravishankar Prasad, 24.08.2017
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দ্বাৰা Bharatiya Janata Party Delhi| 442 মতামত
Press Conference by Shri Ravi Shankar Prasad at BJP Central Office, New Delhi : 12.05.2017
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Jammu Links News | Chief Justice (Acting), J&K High Court Justice Ramalingam Sudhakar today laid the foundation stone for construction of Advocate General’s Office at High Court Complex in Jammu.
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দ্বাৰা Jammu Links News| 962 মতামত
गलत बयान के लिए माफी मांगे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद - कांग्रेस
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कानून व्यवस्था पर योगी सरकार सख्त
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দ্বাৰা PunjabKesari TV| 6723 মতামত
