हर बार की तरह इस बार भी Rajya Sabha में लटकेगा तीन तलाक़ बिल (triple talaq Bill) | Punjab Kesari TV

भारत में मुस्लिम महिलाओं को एक बार में तीन तलाक़ (triple talaq) कह कर छोड़ देने की प्रथा को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ग़ैर कानूनी बता दिया था। Supreme Court के फैसले के बाद केंद्र सरकार 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक '(Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019), आम भाषा में कहें, तीन तलाक़ (Teen Talaq) बिल को दो बार लोकसभा में पास करा चुकी है लेकिन हर बार यह बिल विपक्ष के विरोध के चलते Rajya Sabha में अटक जाता है। अपने दूसरे कार्यकाल में Modi govt ने फिर यह बिल 21 जून को Lok Sabha में पेश किया है । मोदी सरकार चाहती है कि इसी सत्र में यह बिल दोनों सदनों में पास हो जाए। Rajya Sabha में जिस तरह अंक गणित BJP की तरफ झुक रहा है उससे BJP को उम्मीद है कि यह बिल जल्द ही कानून का रूप ले लेगा। 80 के दशक में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 60 साल की शाह बानो को उनके पति ने तलाक़ दे दिया था। बच्चों के पालन पोषण के लिए शाह बानो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया ताकि उसे अपने पति से भत्ता मिल सके। मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि आईपीसी की धारा 125 जो तलाकशुदा महिला को पति से मिलने वाले भत्ते का हकदार बनाता है,

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