11 lakh आदिवासी होंगे जंगल से बेदखल | Supreme court ने दिया आदेश |#DBLIVE

मनमोहन सरकार ने साल 2006 में वनाधिकार कानून पास किया.... तो लगा कि इससे जंगल में रहने वाले उन लोगों को न्याय मिलेगा.... जो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं.... यह अधिकार भी उन्हें 150 साल चली लंबी लड़ाई के बाद मिला था... लेकिन अब यह अधिकार भी खतरे में है.... और अब आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की अशंका खड़ी हो गई है..... जिन आदिवासियों को राज्य सरकारों ने अभी तक जमीनों पर अधिकार नहीं दिया है, उन्हें जबरिया बाहर कर दिया जाएगा
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